तेलंगाना में एल नीनो की आशंका, ग्रामीण पानी सप्लाई के लिए आकस्मिक प्लान

तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में बिना रुकावट पानी की सप्लाई के लिए एल नीनो आकस्मिक प्लान

तेलंगाना में 23 अक्टूबर को एक खास समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में उन जिलों में लगातार पीने के पानी की सप्लाई बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की जाएगी, जो सिंगूर जलाशय पर निर्भर हैं। यह बैठक राज्यभर में बस्तीवार गर्मी के एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देशों के बाद हो रही है। इन प्लान का मकसद एल नीनो के असर की आशंका को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है।

वैकल्पिक जल स्रोत और इमरजेंसी पंप

तेलंगाना की पंचायत राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण जल सप्लाई यानी आरडब्ल्यूएस मंत्री दानसारी अनसूया सीतक्का ने ये निर्देश शनिवार (17 अक्टूबर, 2026) को दिए। उन्होंने हैदराबाद के एर्रम मंजिल में आरडब्ल्यूएस ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

अधिकारियों से कहा गया कि वे पानी के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करें। साथ ही, बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का काम पूरा करें और जहां भी जरूरत हो, वहां चेक डैम बनाए जाएं। मंत्री ने कहा कि पानी की कमी रोकने के लिए एजेंसी इलाकों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।

सीतक्का ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 नवंबर तक सिंचाई की जरूरतें पूरी करने के बाद पीने के पानी को प्राथमिकता दी जाए। अधिकारियों से कम से कम 100 इमरजेंसी पंप तैयार रखने को भी कहा गया। इसका मकसद यह है कि जलाशय का स्तर डेड स्टोरेज तक गिरने पर भी पानी की सप्लाई बनाए रखी जा सके।

बैठक में दिए गए निर्देशों के मुताबिक, जो पंप काम नहीं कर रहे हैं, उनकी तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए। इन कदमों का मकसद पीने के पानी की सप्लाई जारी रखना है, क्योंकि जलाशयों के जल स्तर और गर्मी की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

जिला और गांव स्तर पर समीक्षा

मंत्री ने गांव स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपील की। इन कार्यक्रमों के जरिए किसानों को आने वाले यासांगी (रबी) सीजन में कम समय में तैयार होने वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों को नवंबर के पहले हफ्ते में जिला कलेक्टरों के साथ गर्मी की तैयारियों की समीक्षा करनी चाहिए।

नवंबर के दूसरे हफ्ते में सरपंचों और पंचायत सचिवों के साथ बैठकें की जानी चाहिए। ये समीक्षाएं स्थानीय स्तर पर पानी की जरूरतों का आकलन करने और पानी की संभावित कमी से निपटने की तैयारियों का हिस्सा हैं।

पाइपलाइन की मरम्मत और फंड का इस्तेमाल

सीतक्का ने पीने के पानी की पाइपलाइनों की लगातार निगरानी करने की जरूरत पर जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्यों के दौरान पाइपलाइनों को नुकसान से बचाया जाए।

जिला कलेक्टरों को किसी भी नुकसान के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। साथ ही, पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए तुरंत मरम्मत सुनिश्चित करनी चाहिए। ओवरहेड टैंक की देखभाल और पाइपलाइन की मरम्मत के लिए मिले फंड का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों के पास मौजूद इमरजेंसी फंड और खास विकास फंड के तहत मिलने वाली रकम का भी पानी की कमी से तुरंत निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि नियमों के तहत अनुमति है। मंत्री ने कहा कि सिंगूर को छोड़कर बाकी जलाशयों में पीने के पानी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त पानी है।

इस बैठक में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर, पंचायत राज कमिश्नर दिव्या देवराजन, इंजीनियर-इन-चीफ यानी ईएनसी कृपाकर रेड्डी और इंजीनियरिंग विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

स्रोत: The Hindu