तेलंगाना में रि-सर्वे से जमीनी विवाद खत्म होंगे: पोंगुलेती

भू भारती से रिकॉर्ड दुरुस्त होंगे, राज्य जमीनी विवादों से मुक्त होगा: पोंगुलेती

राजस्व मंत्री पोंगुलेती श्रीनिवास रेड्डी ने घोषणा की कि तेलंगाना भू भारती (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इन लैंड) एक्ट, 2025, अगले चुनावों में कांग्रेस सरकार के परफॉर्मेंस पर एक "रेफरेंडम" का काम करेगा।

गुरुवार को खम्मम जिले के सतुपल्ली मंडल के नारायणपुरम गांव में जमीन के री-सर्वे के बारे में जागरूकता बैठक में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि री-सर्वे एडवांस रोवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किए जा रहे हैं ताकि एक साल के भीतर जमीन के रिकॉर्ड दुरुस्त हो सकें। इस अभियान का मकसद तेलंगाना को जमीनी विवादों से मुक्त राज्य बनाना है, उन्होंने कहा।

बीआरएस पर झूठा प्रचार का आरोप

रेड्डी ने बीआरएस के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक फायदे के लिए "सेक्शन 22ए जमीनों" को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे उन जमीनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछली बीआरएस सरकार के दौरान धरणी पोर्टल पर लेन-देन के जरिए गैरकानूनी तरीके से हासिल की गई थीं।

राज्य सरकार ने पहले ही पिछली सरकार के दौरान धरणी पोर्टल के जरिए किए गए जमीनी लेन-देन में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दे दिए हैं, उन्होंने कहा।

बीजेपी और बीआरएस एक साथ काम कर रहे हैं, मंत्री का आरोप

रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस और बीजेपी "एक-दूसरे की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं" और संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बीआरएस, जो अपने करीब एक दशक के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हुई, अब विपक्षी पार्टी के रूप में भी फेल हो गई है, उन्होंने आरोप लगाया।

हर जमीन को यूनीक भूधार नंबर

भू भारती, जिसने धरणी को रिप्लेस किया है, पारदर्शी तरीके से जमीन के अधिकारों की रक्षा करेगी और हर जमीन के टुकड़े को एक यूनीक "भूधार" नंबर देगी, आधार नंबर की तरह।

स्रोत: The Hindu