तेलंगाना सरकार देवाडुला प्रोजेक्ट को एक साल में पूरा करने को तैयार

तेलंगाना सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबे समय से रुके इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रहते हुए देवाडुला सिस्टम के जरिए सभी मौजूदा पंपिंग क्षमता का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पानी उठाना शुरू करें, सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने मंगलवार को यह घोषणा की।

मंत्री ने कहा कि राज्य ने देवाडुला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को फास्ट ट्रैक पर रखा है और इसे एक साल में पूरा करने का टारगेट रखा है। उन्होंने आदेश दिया कि सभी मौजूदा पंपिंग सुविधाओं का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि कमांड इलाकों और इस प्रोजेक्ट से जुड़े जलाशयों तक ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाया जा सके।

दो दशक की देरी की समीक्षा

प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी अहम योजना, जो करीब दो दशक पहले शुरू की गई थी, लगातार सरकारों की उपेक्षा के कारण अधूरी रही। यह प्रोजेक्ट गोदावरी का करीब 38 टीएमसी फीट पानी उठाने और हनुमाकोंडा, वारंगल, करीमनगर, जनगांव, यादाद्री-भुवनगिरि, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, मेडचल-मल्काजगिरि, मुलुगु और जयशंकर भूपालपल्ली जिलों में करीब छह लाख एकड़ में सिंचाई करने के लिए बनाया गया है।

मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और डी. सीताक्का, कमांड इलाकों के कई विधायक और सांसद, और अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट के हर हिस्से की जांच की, अलग-अलग कामों में रुकावट डालने वाली समस्याओं की पहचान की, और उन्हें दूर करने के लिए खास उपायों पर चर्चा की। समीक्षा में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, और जंगल से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया गया।

₹5,000 करोड़ का सिंचाई पैकेज

मंत्री ने कहा कि जहां भी भूमि अधिग्रहण और अवॉर्ड की प्रक्रिया पूरी हो गई है, सरकार तुरंत जरूरी फंड जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने तेलंगाना भर में निर्माणाधीन सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए ₹5,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज का आश्वासन दिया है, जिसमें से करीब ₹2,500 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

बैठक में देवाडुला के क्रियान्वयन के दौरान पिछले सालों में आई समस्याओं की जांच की गई और हर बची हुई रुकावट को दूर करने के लिए व्यावहारिक समाधानों पर चर्चा की गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, "मुख्यमंत्री चाहते हैं कि देवाडुला को फास्ट ट्रैक पर पूरा किया जाए ताकि किसानों को जल्द से जल्द इसका फायदा मिल सके।"

स्रोत: The Hindu