जनगणना के दौरान वार्ड सीमाएं बदलने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है कि क्या राज्य सरकारें जनगणना का काम चलने के दौरान वार्डों का नए सिरे से परिसीमन कर सकती हैं और उनकी सीमाओं में बदलाव कर सकती हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने संकेत दिया कि इस मामले को 9 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

याचिका में उठाया गया सवाल, जिसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है

यह याचिका आंध्र प्रदेश में कडप्पा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर पका सुरेश ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा आम लोगों के लिए अहम है, क्योंकि इसका संबंध जनगणना 2027 कराने से है और इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है।

इस विवाद के केंद्र में जनगणना नियम 1990 का नियम 8(iv) है।

इस नियम के मुताबिक, जनगणना आयुक्त की ओर से बताई गई तारीख से राज्य सरकारों को “जिलों, तहसीलों, कस्बों आदि की प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर रखना” जरूरी है।

याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या यह रोक म्यूनिसिपल इलाकों के अंदर आने वाले वार्डों पर भी लागू होती है, जबकि जनगणना से जुड़ा काम चल रहा है।

सीमाओं को स्थिर रखने का यह नियम इस बात से जुड़ा है कि जनगणना की इकाइयों को किस तरह व्यवस्थित और दर्ज किया जाता है।

इस अवधि के दौरान अधिकारी इन इकाइयों की कोडिंग करते हैं। इसके साथ ही ब्लॉक्स का गठन, हाउस-लिस्टिंग और ब्लॉक्स की गिनती का काम भी किया जाता है।

इसका मकसद यह पक्का करना है कि हर इकाई की गिनती एक तय भौगोलिक ढांचे के आधार पर हो।

इस तय ढांचे का उद्देश्य यह है कि कोई इलाका या कोई व्यक्ति गिनती से छूट न जाए और किसी की दो बार गिनती भी न हो। इसके साथ ही अलग-अलग इकाइयों और अलग-अलग जनगणनाओं के आंकड़ों की आपस में तुलना भी की जा सके।

रोक की अवधि को लेकर विवाद

याचिकाकर्ता की ओर से वकील महफूज अहसन नाजकी ने कहा कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने नियम के तहत रोक की अवधि 13 अगस्त, 2025 को जारी की थी।

याचिका के मुताबिक, इस आदेश के तहत प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक स्थिर कर दिया गया था।

‘प्रशासनिक ब्लॉक्स’ शब्द में ‘वार्ड’ भी शामिल हैं या नहीं, यह सवाल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने भी आया था।

1 अक्टूबर के अपने फैसले में हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि जनगणना कानून के तहत जारी परिसीमन पर रोक केवल ‘प्रशासनिक ब्लॉक’ जैसे कि ‘म्यूनिसिपैलिटी’ पर लागू होती है और इसका दायरा ‘वार्ड’ तक नहीं बढ़ता।

अब इस व्याख्या को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

हाई कोर्ट के फैसलों में अलग-अलग राय

मामले को मौखिक रूप से सामने रखते हुए वकील नाजकी ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का निष्कर्ष मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले से अलग है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि 1990 के नियमों के नियम 8(iv) के तहत परिसीमन पर लगी रोक म्यूनिसिपल इलाके के अंदर आने वाले वार्डों पर भी लागू होती है।

वकील नाजकी ने कहा, “पूरे भारत में एक समान तरीके से लागू होने वाले केंद्रीय कानून के एक प्रावधान को लेकर दो हाई कोर्ट के फैसलों में सीधा विरोधाभास है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक फैसला जरूरी है।”

इस तरह यह मतभेद ऐसे प्रावधान की व्याख्या को लेकर है, जो याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलील के मुताबिक पूरे भारत में एक समान तरीके से लागू होता है।

सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर विचार करने की मांग इसलिए भी की जा रही है, क्योंकि दोनों हाई कोर्ट ने इस सवाल पर अलग-अलग राय दी है कि वार्ड सीमाओं को स्थिर रखने वाली रोक के दायरे में आते हैं या नहीं।

जनगणना के लिए वार्ड की सीमाएं क्यों अहम हैं

याचिका में कहा गया है कि शहरी इलाकों में ‘वार्ड’ एक बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है, जिसके आधार पर जनगणना कराई जाती है।

याचिका में चेतावनी दी गई है कि इस आगे बढ़ चुके चरण में वार्डों की सीमाओं में बदलाव की इजाजत देने से भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की ओर से पहले ही किया जा चुका काम प्रभावित हो सकता है।

याचिका में कहा गया है, “अगर इस आगे बढ़ चुके चरण में वार्डों की सीमाओं में बदलाव की इजाजत दी जाती है, तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की ओर से की गई पूरी कवायद बेअसर हो जाएगी।”

याचिका में आगे कहा गया है कि दोबारा बनाए गए हर वार्ड को एक नया कोड देना होगा।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पुराने वार्डों के अंदर बनाए गए हाउस-लिस्टिंग और गिनती वाले ब्लॉक्स नई सीमाओं वाले वार्डों से अब मेल नहीं खाएंगे।

यही वह मुख्य प्रशासनिक चिंता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। सवाल यह है कि जब कोडिंग, हाउस-लिस्टिंग और गिनती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्षेत्रीय ढांचा पहले ही स्थिर किया जा चुका है, तब क्या वार्डों की सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है।

कोर्ट ने संकेत दिया कि वह इस मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को करेगा।

स्रोत: The Hindu