शिवराज सिंह चौहान ने अपग्रेड कृषि कल्याण पोर्टल लॉन्च किया

शिवराज सिंह चौहान ने अपग्रेड किए गए कृषि कल्याण पोर्टल की शुरुआत की

किसान अब सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे, फायदे के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे और खेती से जुड़ी नई जानकारियां पा सकेंगे। यह सब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से शुरू किए गए अपग्रेड किए गए डिजिटल पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस पोर्टल का मकसद पीएम-किसान, एग्रीस्टैक और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत प्रमुख सरकारी पहलों के लिए एक ही जगह से पहुंच देने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना है।

मंत्रालय ने कहा कि अपग्रेड किए गए प्लेटफॉर्म की शुरुआत सोमवार (19 अक्टूबर, 2026) को की गई।

योजनाएं, आवेदन और खेती से जुड़ी जानकारी

पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। किसान अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग चैनलों का इस्तेमाल किए बिना, इसी पोर्टल के जरिए फायदे के लिए आवेदन भी कर सकेंगे।

इस पर मौसम की स्थिति, वैज्ञानिक तरीके से खेती, बीज और खाद की उपलब्धता और खेती से जुड़े उत्पादों के मौजूदा बाजार भाव की जानकारी भी दी जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि सभी सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। इससे किसानों को कई अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर जानकारी तलाशने और सेवाओं का इस्तेमाल करने की जरूरत कम होगी।

मंत्रालय ने कहा, “मंत्रालय की योजनाओं, सब्सिडी, नियमों और डिजिटल सेवाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इससे किसानों को कई प्लेटफॉर्म पर जानकारी तलाशने में लगने वाला समय और मेहनत कम होगी।”

पोर्टल पर ऑनलाइन पात्रता जांचने की सुविधा होगी। किसान सीधे आवेदन भी कर सकेंगे।

Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए वित्तीय मदद भेजने की सुविधा भी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि इस सुविधा से कामकाज की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी।

मंत्रालय ने कहा कि इस पोर्टल का मकसद देशभर के किसानों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय मदद और भरोसेमंद कृषि जानकारी तक अपने मोबाइल फोन पर सीधी और आसान पहुंच देना है।

मंत्रालय के बयान के मुताबिक, इसका मकसद कामकाज से जुड़ी अड़चनों और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करना है।

आसान पहुंच पर जोर

लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन यह सुनिश्चित करना है कि सरकार हर समय नागरिकों और किसानों के मोबाइल फोन के जरिए उनकी पहुंच में रहे।

उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी अपना असली मकसद तभी पूरा कर सकती है, जब वह खेतों और ग्रामीण समुदायों तक पहुंचे।

चौहान ने कहा, “इस अपग्रेड किए गए पोर्टल के बाद किसानों को योजनाओं की जानकारी लेने या आवेदन जमा करने के लिए कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने या अलग-अलग वेबसाइटों पर जाने की जरूरत नहीं होगी।”

मंत्रालय ने कहा कि किसानों को पोर्टल और दूसरे डिजिटल टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए एक खास ट्रेनिंग अभियान चलाया जाएगा।

चौहान ने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल की गई भाषा और इसकी प्रक्रियाएं इतनी आसान होनी चाहिए कि छोटे और सीमांत किसान भी उन्हें आसानी से समझ सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें। इसमें वे किसान भी शामिल हैं, जिनकी औपचारिक पढ़ाई सीमित रही है।

इस बात पर जोर देने का मतलब है कि पोर्टल का इस्तेमाल आसान होना भी इसकी डिजिटल सेवाओं जितना ही जरूरी है। मंत्रालय ने किसानों के लिए आसान पहुंच को एक बड़ी जरूरत बताया है।

कृषि से जुड़े बड़े नेटवर्क को साथ लाना

यह पोर्टल व्यापक कृषि व्यवस्था से जुड़े किसान उत्पादक संगठनों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाएगा।

चौहान ने भरोसेमंद जानकारी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पोर्टल पर दी जाने वाली जानकारी सही रहे और उसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता रहे।

इस तरह इस प्लेटफॉर्म को सरकारी सेवाओं के साथ खेती के तरीकों, खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों, बाजारों और मौसम की स्थिति से जुड़ी जानकारी को एक साथ जोड़ने के लिए तैयार किया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सेवाएं और जानकारी देने से किसानों को कई वेबसाइटों और सेवाओं पर जानकारी तलाशने में लगने वाला समय और मेहनत कम होगी।

लॉन्च कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण सचिव अतिश चंद्र, अतिरिक्त सचिव प्रमोद मेहरदा, डिजिटल एग्रीकल्चर डिविजन के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रालय तथा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के दूसरे अधिकारी मौजूद थे।

स्रोत: The Hindu