रामालिंगा रेड्डी ने टाइगर रिज़र्व में अवैध रिज़ॉर्ट-होमस्टे पर कार्रवाई के निर्देश दिए

टाइगर रिज़र्व में अवैध रिज़ॉर्ट और होमस्टे के खिलाफ कार्रवाई करें: रामालिंगा रेड्डी

पर्यावरण मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने वन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अलग-अलग टाइगर रिज़र्व और संरक्षित इलाकों के इको सेंसिटिव ज़ोन यानी ईएसजेड और बफर ज़ोन में अवैध तरीके से बनाए गए सभी रिज़ॉर्ट और होमस्टे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।

ये निर्देश वन्यजीवों के लिए राज्य बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में दिए गए। बैठक की अध्यक्षता श्री रेड्डी ने की। उन्होंने अधिकारियों से अलग-अलग टाइगर रिज़र्व और संरक्षित इलाकों के लिए ईएसजेड की अधिसूचना जारी होने के बाद ईएसजेड और बफर ज़ोन में चल रहे रिज़ॉर्ट, होमस्टे और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों की संख्या की पूरी जानकारी मांगी।

ईएसजेड वाले इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान

इस समीक्षा में टाइगर रिज़र्व और संरक्षित इलाकों से सटे क्षेत्रों में मौजूद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दूसरी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। श्री रेड्डी ने यह भी निर्देश दिया कि ईएसजेड वाले इलाकों में कम से कम दखल होना चाहिए और इन इलाकों को शांत क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

इन निर्देशों में अवैध प्रतिष्ठानों की जांच पर जोर दिया गया है। साथ ही, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में दखल को सीमित रखने की बात कही गई है। मंत्री ने ज़ोनल मास्टर प्लान तैयार करने को लेकर भी तैयारी करने को कहा, ताकि ईएसजेड वाले इलाकों में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके।

भद्रा टाइगर रिज़र्व के बफर ज़ोन के अंदर निजी जमीन पर एक इको रिज़ॉर्ट बनाने का प्रस्ताव बैठक के सामने रखा गया। इस प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया गया।

समिति ने गडग में कप्पातगुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के ईएसजेड में खन गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया।

इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रस्ताव सिफारिश के लिए भेजे गए

बैठक में बिजली पहुंचाने, बीएसएनएल के सैचुरेशन टावर लगाने, ओएफसी केबल बिछाने और जोड़ने वाले एक छोटे पुल से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों को वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति यानी एससी एनबीडब्ल्यूएल के पास सिफारिश के लिए भेजा जाएगा।

समिति ने शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी एससी एनबीडब्ल्यूएल के सामने रखने का फैसला किया। सूत्र के मुताबिक, अभयारण्य की अधिसूचना जारी करते समय इसकी सीमा का सही तरीके से सीमांकन नहीं किया गया था।

राज्य बोर्ड की स्थायी समिति ने बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के ईएसजेड में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का भी फैसला किया।

मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया, “बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के ईएसजेड की दोबारा अधिसूचना के संबंध में यह फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार को यह राय भेजी जाए कि हाथियों के सभी गलियारे पहले से ही ईएसजेड का हिस्सा हैं और पूरी चर्चा के बाद ईएसजेड की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसलिए इसे बिना किसी बदलाव के इसी तरह जारी रखा जा सकता है।”

टाइगर रिज़र्व के बफर ज़ोन की समीक्षा

समिति ने टेक्निकल कमेटी के जरिए टाइगर रिज़र्व के मौजूदा बफर ज़ोन से जुड़ी अधिसूचनाओं की समीक्षा करने का फैसला किया। इस दौरान यह भी चर्चा की जाएगी कि मौजूदा बफर ज़ोन को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है या नहीं।

यह समीक्षा अवैध रिज़ॉर्ट और होमस्टे के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ की जाएगी। इसके अलावा, वन्यजीव इलाकों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों और ईएसजेड तथा बफर ज़ोन के अंदर गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिशों पर भी ध्यान दिया जाएगा.

स्रोत: The Hindu