चंद्रबाबू नायडू आंध्र विभाजन के विवादों को उठाएंगे महाबलीपुरम बैठक में

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को महाबलीपुरम में होने वाली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अपने दक्षिणी राज्यों के साथियों के साथ शामिल होंगे और केंद्र से राज्य के विभाजन से जुड़े लंबे समय से लंबित संस्थागत बंटवारे और वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए दबाव बनाएंगे।

31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एक साथ आएंगे।

विभाजन के विवाद टेबल पर

नायडू आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट की अनुसूची IX और X से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए जोर देने की योजना बना रहे हैं, जो 2014 के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच संस्थाओं के बंटवारे को तय करती हैं। वे संपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे, लंबित वित्तीय मामलों और राज्य के सामने आ रही राजस्व कमी और टैक्स की चुनौतियों पर भी स्पष्टता मांगेंगे।

परिवहन क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर

मुख्यमंत्री राज्य पुनर्गठन एक्ट में साफ तौर पर बताए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हाइलाइट करने का इरादा रखते हैं जिनके लिए केंद्र की मदद जरूरी है। इनमें दुगराजापत्तनम पोर्ट, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा को जोड़ने वाली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार, एयरपोर्ट डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना शामिल है।

नायडू विशाखापत्तनम में मुख्यालय के साथ साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनाने और पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देने के लिए केंद्र का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन साथ ही कई अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी, अतिरिक्त फंडिंग और केंद्र की मदद की मांग करेंगे।

बैठक में दक्षिणी राज्यों के बीच व्यापक समन्वय, अंतर-राज्यीय विवादों का समाधान और पुनर्गठन एक्ट को लागू करने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

स्रोत: The Hindu