मुरैना में विधवा की 18 बीघा जमीन अवैध कब्जे से मुक्त, चार पर जुर्माना

मुरैना जिले की अंबाह तहसील के ग्राम उसेथ में प्रशासन ने विधवा महिला की 18 बीघा से अधिक जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उसे दोबारा कब्जा दिलाया है। मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। यह कार्रवाई राजस्व न्यायालय में सुनवाई के बाद जारी आदेश के पालन में की गई।

पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। इसके बाद भूमि की मेड़बंदी कराई गई और विधवा महिला को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद महिला को अपनी जमीन पर दोबारा अधिकार मिल सका।

मामला अंबाह तहसील के ग्राम उसेथ का है। यहां शिवा, पत्नी स्वर्गीय रणवीर सिंह तोमर की 18 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। इस मामले की तहसील न्यायालय में विधिवत सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जमीन से कब्जा हटाने का आदेश जारी किया गया।

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश और अंबाह एसडीएम प्रतिज्ञा शर्मा के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। तहसीलदार नरेश शर्मा के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस बल की टीम गांव उसेथ पहुंची। टीम ने न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया और महिला को मौके पर ही कब्जा दिलाया।

प्रशासन ने अवैध कब्जा करने के आरोप में चार लोगों पर अर्थदंड भी लगाया है। तहसीलदार के अनुसार, जमीन पर किशन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, रामकुमार सिंह पुत्र पंचम सिंह, ओमवीर सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र सिंह और रामकुमार उर्फ वीडियो पुत्र पूरन सिंह द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। इन चारों पर प्रशासन ने एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक राजकुमार शर्मा और पटवारी पुष्पेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। इनके अलावा शिवमोहन सिंह तोमर, राजेश तोमर, महावीर करोरिया, सतीश शर्मा, भोला शर्मा, प्रवीण जादौन, गोपाल सनर, पूरन साखवार, रामकिशन और गिर्राज पचौरी सहित अन्य राजस्वकर्मी कार्रवाई में शामिल रहे।

मौके पर करीब 20 कोटवार और पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। संयुक्त टीम ने पूरी कार्रवाई राजस्व न्यायालय के आदेश के तहत की। जमीन का कब्जा हटाने के बाद उसकी मेड़बंदी कराई गई, ताकि महिला को भूमि का कब्जा सौंपा जा सके।

तहसीलदार नरेश शर्मा ने बताया कि अंबाह तहसील क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।