समितियों की अध्यक्षता न मिलने पर तृणमूल गुट ने सभापति को पत्र लिखा

राज्यसभा की समितियों की अध्यक्षता के बंटवारे को लेकर उठा विवाद अब सभापति सी.पी. राधाकृष्णन तक पहुंच गया है। ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITC) गुट ने ऊपरी सदन के अधिकार क्षेत्र वाली सभी 8 विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों से उसे बाहर रखे जाने पर सवाल उठाया है।

यह गुट पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करता है। गुट ने 3 अक्टूबर, 2026 को राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा। यह पत्र पार्टी के राज्यसभा नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने भेजा।

राज्यसभा में अपनी स्थिति का हवाला दे रहा तृणमूल

श्री ओ’ब्रायन के पत्र में समितियों के 2026-27 के लिए फिर से गठन की घोषणा करने वाले ताजा संसदीय बुलेटिन का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा में अब भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है।

श्री ओ’ब्रायन के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस ने 2024-25 और 2025-26, दोनों वर्षों में एक-एक समिति की अध्यक्षता की थी। लेकिन अब पार्टी को किसी भी समिति की अध्यक्षता नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा फैसला ऐसा पहला मौका नहीं है, जब पार्टी को समिति की अध्यक्षता से बाहर रखा गया हो।

श्री ओ’ब्रायन ने कहा कि 2019 में, जब तृणमूल कांग्रेस सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, तब भी उसे समिति की अध्यक्षता नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ साल बाद इस स्थिति को ठीक कर दिया गया था।

श्री ओ’ब्रायन ने लिखा, “अब फिर मामला वहीं पहुंच गया है, जहां से शुरू हुआ था।” उन्होंने यह भी कहा, “संसद को एक गहरे, अंधेरे कमरे में बदला जा रहा है।”

पत्र में समिति के मुद्दे को संसद के कामकाज के बड़े रुझानों से जोड़ा गया

अपनी बात के समर्थन में श्री ओ’ब्रायन ने संसद के कामकाज से जुड़े चार रुझानों का जिक्र किया। 2004 से 2009 के बीच हर 10 विधेयकों में से 6 को जांच के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा गया था। इसके मुकाबले 2019 से 2024 के बीच हर 10 विधेयकों में से केवल 2 को समितियों के पास भेजा गया।

उन्होंने यह भी कहा कि अब पारित होने वाले हर 10 विधेयकों में से 4 की शुरुआत अध्यादेश के रूप में होती है। 20 साल पहले यह संख्या हर 10 विधेयकों में से 2 थी। पत्र में दिए गए ये आंकड़े समिति की अध्यक्षता को लेकर चल रहे विवाद को संसदीय जांच की भूमिका से जुड़ी एक बड़ी दलील के बीच रखते हैं।

श्री ओ’ब्रायन ने अलग-अलग दौर में संसद के बैठने वाले दिनों की संख्या का भी जिक्र किया। पहली लोकसभा में संसद हर सत्र में औसतन 45 दिन बैठी थी। दूसरी और तीसरी लोकसभा में यह औसत 36 दिन था। वहीं 2019 से 2024 के बीच 17वीं लोकसभा में संसद के बैठने का औसत 18 दिन रहा।

उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में उपसभापति का पद 2019 से खाली है। श्री ओ’ब्रायन ने अंत में कहा, “सर, मैं विनम्रता से अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।”

गुट का कहना है कि वह अब भी एक ही संसदीय पार्टी है

तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने विरोधी गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न दिए थे और यह फैसला “अंतरिम आदेश” के तौर पर था। पार्टी का कहना है कि संसद में तृणमूल कांग्रेस अब भी एक ही संसदीय पार्टी के रूप में काम कर रही है।

पार्टी ने कहा है कि वह इस रुख पर कायम है। यह स्थिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस याचिका पर फैसले तक बनी रहेगी, जिसे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने दाखिल किया है। इस याचिका में विरोधी गुट को दी गई मान्यता को चुनौती दी गई है।

स्रोत: The Hindu