मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आवेदनों पर समयसीमा मानने का निर्देश

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी विभागों को निर्देश जारी करने को कहा, ताकि आवेदन लेने, उन पर विचार करने और उनका निपटारा करने की तय समय-सीमा का पूरी तरह पालन हो

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विभाग आवेदन लेने, उनकी जांच करने और उनका निपटारा करने के दौरान तय समय-सीमा का पालन करें।

यह निर्देश रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और आम लोगों की ओर से दिए गए आवेदनों पर लागू होगा।

जस्टिस बी. पुगालेंधी ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदनों के निपटारे पर नजर रखने के लिए पहले से मौजूद व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।

अदालत ने कहा कि अगर किसी आवेदन का तय समय के भीतर निपटारा नहीं किया जाता और इसके पीछे पर्याप्त वजह भी नहीं है, तो इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसी देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

संवैधानिक अधिकार पर अदालत की जोर

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 350 का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपनी शिकायत दूर कराने के लिए केंद्र या किसी राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकरण को आवेदन देने का अधिकार है।

इस प्रावधान के मुताबिक, ऐसा आवेदन केंद्र या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में दिया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि शिकायत दूर कराने के लिए अधिकारियों के पास जाने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है।

अदालत ने कहा कि आवेदनों पर कार्रवाई के लिए सरकार की ओर से समय-सीमा तय करने वाले निर्देश इसलिए जारी किए गए थे, ताकि इस अधिकार का सही और असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।

सरकारी आदेशों, सर्कुलर और ऑफिस मैनुअल के जरिए जारी किए गए इन निर्देशों का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि अधिकारियों के सामने लाई गई शिकायतों पर उचित समय के भीतर कार्रवाई हो।

अदालत ने कहा कि ये निर्देश उन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी का भी जरूरी हिस्सा हैं, जिन्हें ऐसे आवेदन लेने और उनका निपटारा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

देरी ड्यूटी में लापरवाही मानी जा सकती है

अदालत ने कहा कि तय समय-सीमा के भीतर इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना ड्यूटी में लापरवाही माना जाएगा।

अदालत ने कहा कि हालात के आधार पर ऐसी नाकामी गलत आचरण भी मानी जा सकती है।

अदालत ने कहा कि सरकार के बार-बार दिए गए निर्देशों और अदालत के दखल के बावजूद लगातार काम नहीं करना सरकारी प्रशासन की स्वीकार की जा चुकी व्यवस्था नहीं बनने दिया जा सकता।

इस टिप्पणी से यह जिम्मेदारी सिर्फ विभागों पर ही नहीं आती कि वे समय-सीमा का पालन करें, बल्कि उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होती है जो आवेदनों को संभालते हैं। यह जिम्मेदारी सरकारी निर्देशों में बताई गई ड्यूटी के मुताबिक है।

अदालत ने आगे कहा कि बेवजह होने वाली मुकदमेबाजी के नतीजे सिर्फ अदालत के कीमती समय के इस्तेमाल तक सीमित नहीं रहते।

अदालत ने कहा कि ऐसी देरी से मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति और राज्य, दोनों का ऐसा खर्च भी बढ़ता है जिसे टाला जा सकता था।

याचिकाओं में पेंशन और रिटायरमेंट लाभ का मामला

अदालत रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों और दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के कानूनी वारिसों की ओर से दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी।

इन याचिकाओं में फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट लाभों में संशोधन और बकाया रकम के भुगतान की मांग की गई थी।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन आवेदनों पर विचार करें और तीन महीने के भीतर उनका निपटारा करें।

इस तरह अदालत का यह निर्देश व्यक्तिगत आवेदनों पर कार्रवाई को उस व्यापक जरूरत से जोड़ता है, जिसके तहत सरकारी विभागों को आधिकारिक निर्देशों के जरिए पहले से तय समय-सीमा का पालन करना है।

स्रोत: The Hindu