जापान में प्रॉपर्टी खरीदारों को राष्ट्रीयता बताना होगा, विदेशी निवेश पर चिंता

जापान में प्रॉपर्टी खरीदने की जानकारी बताने के नए नियम से विदेशी निवेश पर रोक लगने की आशंका

टोक्यो ने एक ऐसा नियम लागू किया है, जिसके तहत सभी प्रॉपर्टी खरीदारों को अपनी राष्ट्रीयता बतानी होगी। इससे निवेशकों के बीच जापान में रियल एस्टेट निवेश के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है, विश्लेषकों ने कहा।

जानकारी बताने की यह अनिवार्यता ऐसे समय आई है, जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं और राष्ट्रीयता बताने से जुड़ा नया कानून विदेशी निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा कर रहा है।

विश्लेषकों ने कहा कि इस नियम के जवाब में कुछ निवेशक अपनी योजनाओं पर दोबारा सोच सकते हैं। हालांकि, उनकी चिंता सिर्फ इस कानून तक सीमित नहीं है।

ब्याज दरों से निवेशकों की चिंता बढ़ी

जापान अपनी बेहद ढीली मौद्रिक नीति से भी दूर जा रहा है और धीरे-धीरे ब्याज दरों को सामान्य स्तर पर ला रहा है।

विश्लेषकों के मुताबिक, इस बदलाव से निवेशक इस बात का फिर से आकलन कर सकते हैं कि जापान की रियल एस्टेट संपत्तियां अब भी निवेश के लिए आकर्षक हैं या नहीं।

प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी सेविल्स में एशिया-प्रशांत कैपिटल मार्केट्स के प्रमुख नील ब्रूक्स ने कहा, “जापान ने पिछले सात या आठ साल में बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है।”

उन्होंने कहा, “लेकिन आम तौर पर, क्योंकि ब्याज दरें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए जापान के लिए मांग निश्चित तौर पर कम है।”

इन टिप्पणियों से ऐसे बाजार में निवेश का बदलता माहौल सामने आता है, जिसे लंबे समय तक मजबूत रुचि का फायदा मिला था।

इन चिंताओं के बावजूद जापान प्रॉपर्टी निवेश के लिए एक बड़ा ठिकाना बना रहा।

एमएससीआई के जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को साल की पहली छमाही में प्रॉपर्टी निवेश के तौर पर यूएस$27.2 बिलियन मिले।

इससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जापान दूसरे स्थान पर रहा। उससे आगे मुख्य भूमि वाला चीन था।

इसलिए राष्ट्रीयता बताने की अनिवार्यता और ऊंची ब्याज दरों के मेल से यह सवाल उठ रहा है कि क्या विदेशी निवेशक जापान की प्रॉपर्टी को अब भी एक आकर्षक संपत्ति मानते रहेंगे।

स्रोत: South China Morning Post