इंडोनेशिया में 3 फीसदी घाटा सीमा बदलने पर बहस तेज

इंडोनेशिया की 3% घाटा सीमा: सुरक्षा कवच या ग्रोथ की रुकावट?

जब इंडोनेशिया के सांसद देश की कानूनी बजट घाटा सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, तब बहस इस बात पर और तेज हो गई है कि ढीले फिस्कल नियम तेज ग्रोथ को सहारा देंगे या निवेशकों के भरोसे को कमजोर करेंगे।

3 per cent नियम क्या है?

इंडोनेशिया की अनिवार्य सीमा लंबे समय से बजट घाटे को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 3 per cent तक सीमित रखती आई है।

यह कदम 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद लाया गया था, जब प्राथमिकता फिस्कल अनुशासन को फिर से बहाल करने और निवेशकों का भरोसा दोबारा बनाने की थी।

यह इतिहास अहम है क्योंकि यह सीमा सिर्फ बजट का नियम नहीं है, बल्कि बाजारों के लिए यह संकेत भी है कि इंडोनेशिया पब्लिक फाइनेंस को कैसे संभालता है।

कुछ पॉलिसीमेकर्स बदलाव क्यों चाहते हैं

इस सीमा पर फिर से विचार करने के समर्थकों का कहना है कि कर्ज लेने और खर्च करने की ज्यादा गुंजाइश मिलने से दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को Prabowo के 2029 तक 8 per cent सालाना ग्रोथ के लक्ष्य की ओर निवेश करने में मदद मिलेगी।

ज्यादा फिस्कल लचीलापन चाहने वाले पॉलिसीमेकर्स कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने के लिए इसकी जरूरत है।

वे यह भी कहते हैं कि ढीली फिस्कल जगह इंडोनेशिया को मिडिल-इनकम ट्रैप से बाहर निकलने में मदद कर सकती है।

अर्थशास्त्री क्या चेतावनी दे रहे हैं

अर्थशास्त्रियों का जवाब है कि नियम को कमजोर करने से कर्ज लेने की लागत बढ़ सकती है और निवेशकों के भरोसे को चोट पहुंच सकती है।

वे यह भी चेतावनी देते हैं कि कानूनी सीमा हटाने से इंडोनेशिया पर डाउनग्रेड और ऊंची उधारी लागत का खतरा बढ़ सकता है।

यह तनाव इंडोनेशिया के हालिया प्रदर्शन से और बढ़ गया है: अर्थव्यवस्था पिछले साल 5.11 per cent बढ़ी, जो 2029 के लिए तय 8 per cent सालाना ग्रोथ लक्ष्य से कम है।

स्रोत: South China Morning Post