इंडोनेशिया स्टेट यूनिवर्सिटीज की फीस हटाने की तैयारी में, फंडिंग पर सवाल

फंडिंग की चिंता के बीच इंडोनेशिया का मुफ्त पब्लिक स्कूलिंग का लक्ष्य

इंडोनेशिया की सरकार “अगले दो से चार हफ्तों” के भीतर स्टेट यूनिवर्सिटीज में फीस हटाने की योजनाओं को अंतिम रूप देना चाहती है। यह एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत सभी स्तरों पर पब्लिक एजुकेशन को मुफ्त बनाने की कोशिश की जा रही है।

मुफ्त शिक्षा की योजना किंडरगार्टन से यूनिवर्सिटी तक फैली

कैबिनेट सेक्रेटरी टेडी इंद्रा विजया की ओर से 23 सितंबर को जारी एक बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने पिछले हफ्ते अपने मंत्रियों को “पब्लिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा लागू करने की रफ्तार तेज करने” की योजना पर चर्चा के लिए बुलाया।

विजया ने कहा, “मुफ्त शिक्षा पब्लिक स्कूलों में लागू की जाएगी, प्रीस्कूल या किंडरगार्टन, एलीमेंटरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल से लेकर सीनियर हाई या वोकेशनल स्कूल तक।”

यह योजना पब्लिक स्कूलों के एक बड़े नेटवर्क तक फैलेगी। विजया ने कहा कि पूरे इंडोनेशिया में इन स्तरों पर करीब 164,000 पब्लिक स्कूल हैं।

सरकार स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी लक्ष्य बना रही है। इसके तहत स्टैंडर्ड सेमेस्टर ट्यूशन और शुरुआती एडमिशन फीस खत्म करने की योजना है।

फंडिंग और पढ़ाई की क्वालिटी जांच के दायरे में

विश्लेषकों ने कहा है कि स्टेट बजट पर बढ़ता दबाव सरकार को इस बड़े काम को अंजाम देने से रोक सकता है।

शिक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है कि पैसा कहां से आएगा। उन्होंने सरकार से कहा है कि वह पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने पर फोकस करे।

इस प्रस्ताव का पैमाना बड़ा है, क्योंकि इसमें किंडरगार्टन से लेकर सीनियर हाई या वोकेशनल स्कूल तक के पब्लिक स्कूल शामिल हैं। इसके साथ ही स्टेट यूनिवर्सिटीज को प्रभावित करने वाली अलग योजनाएं भी हैं।

कैबिनेट सेक्रेटरी के 23 सितंबर के बयान में स्कूलों की योजना और यूनिवर्सिटी फीस से जुड़ा प्रस्ताव, दोनों को पब्लिक सिस्टम में मुफ्त शिक्षा की रफ्तार तेज करने की उसी सरकारी कोशिश के तहत रखा गया है।

स्रोत: South China Morning Post