भारत का लक्ष्य 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब जमीन बहाल करना

यूपीएससी एसेंशियल्स | डेली सब्जेक्ट-वाइज क्विज: इकोनॉमी MCQs पर खराब और जंगल रहित जमीन की बहाली, ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन और अन्य (वीक 167)

यूपीएससी एसेंशियल्स पहल लगातार ऐसे सब्जेक्ट-वाइज क्विज पेश कर रही है जो उम्मीदवारों को स्टैटिक सिलेबस के अहम टॉपिक्स को रिवाइज करने में मदद करते हैं। इस हफ्ते का इकोनॉमी क्विज खराब जमीन की बहाली, ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन और प्रीलिम्स 2027 के लिए जरूरी टेक्निकल ट्रेड टर्म्स जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित है।

खराब और जंगल रहित जमीन की बहाली
भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब और जंगल रहित जमीन को बहाल करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में हुए 14वें संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के दौरान घोषित किया था। तेलंगाना इस बहाली में सबसे आगे है, जिसने 4.18 मिलियन हेक्टेयर जमीन बहाल की है, जिसमें 3.6 मिलियन हेक्टेयर जमीन एग्रोफॉरेस्ट्री के जरिए बहाल की गई। मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अहम योगदान दिया है।

बहाली के प्रयासों में प्लांटेड फॉरेस्ट, नेचुरल रीजनरेशन, सिल्वीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री और मैंग्रोव बहाली जैसे तरीके शामिल हैं। राष्ट्रीय योजनाएं जैसे कम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इन प्रयासों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

क्विज में बहाली प्रयासों पर दिए गए स्टेटमेंट्स का विश्लेषण किया गया, और सही निष्कर्ष यह था कि स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, जिससे ऑप्शन (b) सही उत्तर बना।

ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन
ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन, जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के दौरान अपनाया गया, खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु-लचीली खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल कृषि पर जोर देता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिक्लेरेशन के किसान-केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य सतत कृषि विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है।

क्विज में सही उत्तर ऑप्शन (a) था, जो डिक्लेरेशन के कृषि और खाद्य सुरक्षा पर फोकस के साथ मेल खाता है।

भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और स्टील ट्रेड टर्म्स
भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो 15 जुलाई 2026 से लागू होगा, स्टील ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए कंट्री-स्पेसिफिक कोटा (CSQ), रिजिडुअल कोटा और ऑथराइज्ड यूज स्कीम (AUS) जैसे मैकेनिज्म शामिल करता है। ये टेक्निकल ट्रेड टर्म्स भारत के स्टील एक्सपोर्ट को यूके के नए स्टील उपायों के बीच बचाने के लिए पेश किए गए हैं।

क्विज में सही उत्तर ऑप्शन (a) था, जिसमें केवल एक पेयर सही था: CSQ एक कोटा है जो किसी खास एक्सपोर्टिंग देश के लिए आरक्षित होता है। रिजिडुअल कोटा और AUS को क्विज में गलत तरीके से परिभाषित किया गया था।

पीएम सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजना
पीएम सूर्या घर योजना, जो 15 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई, का उद्देश्य रूफटॉप सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। यह योजना घरों को सोलर पैनल की लागत का 40% तक सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना से 40 लाख रूफटॉप सिस्टम्स के जरिए 12 GW से ज्यादा क्षमता जुड़ी है। हालांकि, वेंडर्स ने अनिवार्य डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCR) वाले सोलर पैनल की खरीद में चुनौतियों की रिपोर्ट दी है।

क्विज में केवल स्टेटमेंट 1 सही था, जिससे ऑप्शन (c) सही उत्तर बना।

भारत के पावर सेक्टर में मार्केट कपलिंग
मार्केट कपलिंग, जो CERC (पावर मार्केट) (सेकंड अमेंडमेंट) रेगुलेशंस, 2026 के तहत प्रस्तावित है, पावर एक्सचेंजों के बीच खरीद और बिक्री की बोली को एकत्रित कर बिजली के लिए एक समान मार्केट-क्लियरिंग प्राइस निर्धारित करने का प्रयास करता है। भारत में वर्तमान में तीन ऑपरेशनल पावर एक्सचेंज हैं—इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX), पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (PXIL), और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (HPX)—जो CERC द्वारा रेगुलेटेड हैं।

क्विज के सवाल का सही उत्तर ऑप्शन (a) था, जिसमें स्टेटमेंट 1 सही था और स्टेटमेंट 2 गलत।

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