सरकार ने 16 ट्रिब्यूनल में नियुक्ति और वेतन के नियम जारी किए

विभिन्न ट्रिब्यूनल के प्रमुखों और सदस्यों की नियुक्ति को एक जैसा बनाने के लिए नियम बनाए गए

सरकार ने ट्रिब्यूनल के पदों पर भर्ती और योग्यता के नियमों को एक जैसा बनाने, गलत आचरण की शिकायतों की जांच के लिए औपचारिक व्यवस्था तैयार करने और सेवा शर्तों व भुगतान की व्यवस्था तय करने के लिए नियम जारी किए हैं।

16 ट्रिब्यूनल और अपीलीय निकायों के लिए नियम

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ये नियम 30 सितंबर को जारी किए और गुरुवार को प्रकाशित किए। इन नियमों से हाल ही में बनाए गए नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन को 16 ट्रिब्यूनल और अपीलीय निकायों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करने में मदद मिलेगी।

इस पूरी व्यवस्था को ‘नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन एंड क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स रूल्स, 2026’ में रखा गया है।

नियमों के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष को हर महीने ₹2.5 लाख मिलेंगे। वहीं, आयोग के सदस्यों को हर महीने ₹2.25 लाख का भुगतान किया जाएगा।

ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों पर भी इसी तरह की वेतन व्यवस्था लागू होगी। हालांकि, नियमों में कुछ तय अपवाद भी रखे गए हैं।

ट्रिब्यूनल में खाली होने वाले पदों को भरने की प्रक्रिया, पद खाली होने से कम से कम छह महीने पहले शुरू करनी होगी।

चयन प्रक्रिया और आयोग की संरचना

खोज-सह-चयन समितियां उम्मीदवारों का आकलन विशेषज्ञों की जांच, व्यक्तिगत बातचीत और जहां जरूरी हो, वहां लिखित अभ्यास के जरिए करेंगी।

इस तरह चयन प्रक्रिया में सिर्फ एक आकलन चरण नहीं होगा। उम्मीदवारों की पेशेवर जांच की जाएगी और उनसे सीधे बातचीत भी की जाएगी।

संसद में अगस्त में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल पारित होने के बाद नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाया गया था।

यह बिल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद लाया गया था।

इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे।

चार सदस्यों में दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होंगे।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज या किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तावित आयोग का प्रमुख बनने के लिए योग्य माना जाएगा।

स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर जोर

इस आयोग का मुख्य मकसद अलग-अलग ट्रिब्यूनल में अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही, इस प्रक्रिया में स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना भी आयोग का अहम मकसद है।

नियमों में सेवा शर्तों, भुगतान और गलत आचरण की शिकायतों से निपटने की व्यवस्था का भी जिक्र है। इससे इन सभी मामलों से निपटने के लिए आयोग को एक औपचारिक ढांचा मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था।

अदालत ने कहा था कि ये प्रावधान शक्तियों के बंटवारे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

अदालत ने यह भी पाया था कि ये प्रावधान पहले दिए गए न्यायिक फैसलों के अनुरूप नहीं थे। इन पहले के फैसलों में ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और कामकाज को लेकर लागू मानकों को साफ किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि यह एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो, प्रक्रिया पारदर्शी हो और अलग-अलग ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन और नियुक्ति पर निगरानी की व्यवस्था हो।

अब जारी किए गए नियमों में आयोग की संरचना, योग्यता से जुड़ी शर्तें, चयन की प्रक्रिया, भुगतान और ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की समयसीमा तय की गई है।

स्रोत: The Hindu