वित्त मंत्रालय ने EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी
वित्त मंत्रालय ने FY26 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी; महीने के अंत तक UPI से निकासी सुविधा शुरू होगी वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% ब्याज
वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे 7.8 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को फायदा होगा। यह फैसला मार्च में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की सिफारिश के मुताबिक लिया गया है। लगातार तीसरे साल यह दर इसी स्तर पर बनी हुई है।
CBT, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला निकाय है, हर साल फरवरी-मार्च में ब्याज दर का प्रस्ताव देता है। इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। श्रम मंत्रालय की ओर से इस ब्याज दर को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन इसी महीने आने की उम्मीद है।
हालांकि EPFO की इन्वेस्टमेंट सब-कमेटी और वित्त मंत्रालय ने FY26 के लिए ब्याज दर को घटाकर 8.10% करने का सुझाव दिया था, लेकिन CBT ने इसे 8.25% पर बनाए रखने का फैसला किया। इस फैसले से EPFO को 944.06 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, जबकि 8.10% की दर पर 1,675.82 करोड़ रुपये का सरप्लस होता। FY25 में EPFO ने 5,480.34 करोड़ रुपये का सरप्लस रिपोर्ट किया था।
सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इस महीने खाताधारकों के अकाउंट में यह ब्याज दर क्रेडिट कर दी जाएगी। EPFO के नए डिजिटल सिस्टम के तहत ब्याज तुरंत खातों में ट्रांसफर होगा।
इसके अलावा, श्रम मंत्रालय जून के अंत तक EPFO 2.0 नाम का नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस अपग्रेड के जरिए EPF खाताधारक अपने खाते से 75% तक की राशि UPI या ATM के जरिए सीधे अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकेंगे। UPI से निकासी की सुविधा BHIM ऐप के जरिए उपलब्ध होगी और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए मौजूदा सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा।
यह नई सुविधा खासतौर पर उन मजदूरों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें EPFO के ऑनलाइन पोर्टल से निकासी में दिक्कत होती है। पिछले साल EPFO ने निकासी के नियमों को आसान बनाते हुए 13 कैटेगरी को घटाकर तीन कर दिया था: जरूरी जरूरतें (जैसे बीमारी, पढ़ाई और शादी), हाउसिंग जरूरतें और विशेष परिस्थितियां।
EPFO ने हमेशा आर्थिक हालात और निवेश के रिटर्न के आधार पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। उदाहरण के लिए, FY25 में ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रखी गई थी, जो FY23 के 8.15% से थोड़ी ज्यादा थी। FY22 में यह दर चार दशक के निचले स्तर 8.10% तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें सुधार हुआ।
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