नीति आयोग का पुरस्कार लेकिन जमीन पर विकास का नामोनिशान नहीं

नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के जमुनहा ब्लॉक को देश के सौ सबसे तेजी से विकसित पिछड़े ब्लॉकों में पहले नंबर पर रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे के बिल्कुल उलट नजर आ रही है। नीति आयोग ने इस उपलब्धि के लिए पिछले साल जमुनहा ब्लॉक को तीन करोड़ रुपये का पुरस्कार भी दिया था, मगर इलाके की बदहाली अब भी बरकरार है।

श्रावस्ती प्रदेश के आठ सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है और जमुनहा ब्लॉक देश के सौ अति पिछड़े ब्लॉकों में से एक है। नीति आयोग की रिपोर्ट में इसे सबसे तेज विकसित होने वाला ब्लॉक बताया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास का नाम भले ही बड़ा है, असलियत में कुछ भी नहीं बदला है।

ब्लॉक मुख्यालय के सामने से गुजरने वाली सड़क की हालत ही इलाके के विकास की कहानी बयान कर देती है। वीरगंज बाजार के सामने स्थित यह सड़क बैरियल चौराहे से कटरा माफी तक जाती है। इस सड़क पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने कई बार इस सड़क की मरम्मत के लिए धरना और प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

गांवों के चौमुखी विकास की जिम्मेदारी निभाने वाला ब्लॉक मुख्यालय खुद बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। नीति आयोग के पुरस्कार और जमीनी हालात के बीच का यह फासला सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर विकास की रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की जा रही है। स्थानीय लोग अब ठोस विकास की मांग कर रहे हैं, न कि सिर्फ कागजों पर दिखने वाली उपलब्धियों की।