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ईडी ने जीएसटी धोखाधड़ी के मामले में यूपी-हरियाणा में छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की।

ईडी ने जीएसटी धोखाधड़ी के मामले में यूपी-हरियाणा में छापेमारी की
Image credit: News Darpan Team

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी की टीमों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद समेत कई शहरों और हरियाणा के फरीदाबाद में कई ठिकानों पर तलाशी ली। अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैसों का लेनदेन कर रहे थे और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे।

छापेमारी के दौरान एजेंसी ने अहम दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और दूसरी जरूरी चीजें जब्त कर ली हैं। ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि जीएसटी धोखाधड़ी से कमाई गई रकम को कहां और किस तरह से इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज और गलत रिकॉर्ड बनाकर लेनदेन किया है।

इस मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद हुए दस्तावेज और सबूत जांच में बड़ी मदद कर सकते हैं। ईडी अब उन सभी लोगों और संस्थाओं के बीच के रिश्तों को खंगाल रही है जो इन संदिग्ध लेनदेन से जुड़े हैं।

फिलहाल ईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सभी आरोपियों तक पहुंचा जा सके और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की पूरी तस्वीर सामने आ सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईडी ने किस मामले में छापेमारी की?

ईडी ने जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। आरोपियों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैसों का लेनदेन करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

छापेमारी कहां-कहां हुई?

ईडी की टीमों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद समेत कई शहरों और हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ?

छापेमारी के दौरान ईडी ने अहम दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और दूसरी जरूरी चीजें जब्त कीं।

आरोपियों पर कौन सा कानून लागू किया जा रहा है?

इस मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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