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बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, सर्कल रेट बढ़े

बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाए सर्कल रेट पटना: बिहार में जमीन और मकान खरीदना अब महंगा हो गया है।

बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, सर्कल रेट बढ़े
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पटना: बिहार में जमीन और मकान खरीदना अब महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन दरें बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें गुरुवार को जारी की गईं और तुरंत लागू हो गईं।

नए मिनिमम वैल्यू रजिस्टर (MVR), जिसे आमतौर पर सर्कल रेट कहा जाता है, के तहत ग्रामीण इलाकों में जमीन की कीमत 60% बढ़ा दी गई है, जबकि शहरी इलाकों में ये दरें दोगुनी हो गई हैं। इसके अलावा, सरकार ने MVR दरों में हर साल 5% की ऑटोमैटिक बढ़ोतरी का नियम भी लागू कर दिया है। ग्रामीण इलाकों के रेट में 2013 के बाद और शहरी इलाकों के रेट में 2016 के बाद पहली बार बदलाव किया गया है।

निषेध, उत्पाद और पंजीकरण विभाग ने कहा है कि अब इन दरों की हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी। इस दौरान नई सड़कों, इंडस्ट्रियल जोन, शहरी विस्तार और एयरपोर्ट, रेलवे, इंडस्ट्रियल पार्क और सिंचाई योजनाओं जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि इन बढ़ी दरों से किसानों को जमीन अधिग्रहण में ज्यादा मुआवजा मिलेगा। साथ ही, महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में ज्यादा छूट का फायदा होगा।

अगर कोई प्रॉपर्टी महिला के नाम पर सेल डीड या गिफ्ट डीड के जरिए रजिस्टर्ड होती है, तो स्टांप ड्यूटी पर मिलने वाली छूट 0.3% से बढ़ाकर 0.4% कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन फीस पर पहले से मिल रही 0.1% की छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरह महिलाओं को कुल 0.5% की छूट मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार में सर्कल रेट क्यों बढ़ाए गए हैं?

बिहार सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन दरें बढ़ाई हैं। इससे किसानों को जमीन अधिग्रहण में ज्यादा मुआवजा मिलेगा और महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में ज्यादा छूट का फायदा होगा।

ग्रामीण और शहरी इलाकों में सर्कल रेट कितना बढ़ गया है?

ग्रामीण इलाकों में जमीन की कीमत 60% बढ़ाई गई है, जबकि शहरी इलाकों में दरें दोगुनी हो गई हैं। ये बदलाव गुरुवार को जारी किए गए और तुरंत लागू हो गए।

आगे के सालों में सर्कल रेट में कितनी बढ़ोतरी होगी?

सरकार ने MVR दरों में हर साल 5% की ऑटोमैटिक बढ़ोतरी का नियम लागू कर दिया है। इसके साथ ही, इन दरों की हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी।

महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कितनी छूट मिलेगी?

अगर कोई प्रॉपर्टी महिला के नाम पर सेल डीड या गिफ्ट डीड के जरिए रजिस्टर्ड होती है, तो स्टांप ड्यूटी पर छूट 0.3% से बढ़ाकर 0.4% कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन फीस पर 0.1% की छूट भी है, इस तरह कुल 0.5% की छूट मिलेगी।

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