वरुण कपूर ने डीजीपी नियुक्ति नियमों पर जताई आपत्ति, रिटायरमेंट डेट विवाद

मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना की सेवानिवृत्ति की तारीख को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने उनकी रिटायरमेंट डेट 30 नवंबर से बढ़ाकर 2 दिसंबर 2026 करने का प्रस्ताव भेजा है। गृह विभाग ने इस प्रस्ताव पर तकनीकी आपत्ति जताई है। अब वरिष्ठ IPS अधिकारी और जेल विभाग के महानिदेशक डॉ. वरुण कपूर की ओर से DGP की नियुक्ति से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए जाने की बात सामने आई है।

इस पूरे मामले का असर DGP पद के संभावित दावेदारों की पात्रता और पैनल की स्थिति पर पड़ सकता है। रिटायरमेंट की तारीख में सिर्फ दो दिन का अंतर है, लेकिन यही अंतर इस विवाद का अहम हिस्सा बन गया है। हालांकि, इस मामले में अंतिम फैसला अभी सामने नहीं आया है।

जानकारी के मुताबिक, DGP पद के पैनल में शामिल वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉ. वरुण कपूर ने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने DGP की नियुक्ति से जुड़े नियमों पर अपना पक्ष रखा।

बताया जा रहा है कि वरुण कपूर ने अधिकारियों के सामने पुलिस मुख्यालय की उस नोटशीट पर मौखिक रूप से आपत्ति जताई, जिसमें कैलाश मकवाना की सेवानिवृत्ति की तारीख 2 दिसंबर 2026 करने का प्रस्ताव रखा गया है। PHQ की प्रशासन शाखा ने यह नोटशीट गृह विभाग को भेजी थी।

विवाद की मुख्य वजह कैलाश मकवाना के पदभार संभालने की तारीख और उनकी मौजूदा सेवानिवृत्ति तारीख के बीच का अंतर है। कैलाश मकवाना ने 2 दिसंबर 2024 को DGP का पदभार संभाला था। वहीं, उनकी मौजूदा सेवानिवृत्ति तारीख 30 नवंबर 2026 बताई जा रही है।

अब सवाल यह है कि क्या DGP का पदभार संभालने की तारीख के आधार पर रिटायरमेंट डेट में बदलाव किया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय का तर्क है कि कैलाश मकवाना ने 2 दिसंबर 2024 को पदभार संभाला था। इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख भी 2 दिसंबर 2026 होनी चाहिए।

दूसरी ओर, गृह विभाग का मत अलग है। गृह विभाग का कहना है कि DGP के कार्यकाल और नियुक्ति आदेश की प्रभावी तारीख को देखते हुए रिटायरमेंट 30 नवंबर 2026 ही माना जाना चाहिए। इसी आधार पर गृह विभाग ने PHQ के प्रस्ताव को तकनीकी रूप से उचित नहीं माना है।

विभाग के अनुसार, नए DGP का कार्यकाल 1 दिसंबर से अगले दो साल के लिए निर्धारित होता है। ऐसे में कोई अधिकारी पदभार कुछ दिन बाद संभाले, तब भी नियुक्ति आदेश की प्रभावी तारीख अलग हो सकती है। गृह विभाग की दलील इसी व्यवस्था पर आधारित है।

DGP पद के लिए तय पात्रता में सेवानिवृत्ति से कम से कम छह महीने की अवधि शेष रहने का प्रावधान अहम बताया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अगर कैलाश मकवाना की सेवानिवृत्ति की तारीख 2 दिसंबर 2026 की जाती है, तो डॉ. वरुण कपूर की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

इसी बदलाव का असर DGP पद के पैनल में चौथे स्थान पर बताए जा रहे स्पेशल DGP पंकज श्रीवास्तव की दावेदारी पर भी पड़ सकता है। तारीख 30 नवंबर 2026 रहती है या 2 दिसंबर 2026 की जाती है, इससे पैनल में शामिल अधिकारियों की स्थिति और पात्रता में बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

मामले में गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय की दलीलें अलग-अलग हैं। PHQ पदभार संभालने की तारीख को आधार मान रहा है, जबकि गृह विभाग नियुक्ति आदेश की प्रभावी तारीख और DGP के तय कार्यकाल को आधार बना रहा है। इसी मतभेद के कारण रिटायरमेंट डेट को लेकर फैसला अभी बाकी है।

कैलाश मकवाना के कार्यकाल में इससे पहले भी विस्तार किया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2025 में उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख एक साल आगे बढ़ाई गई थी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया था।

अब इस मामले में सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार है। सरकार को यह तय करना है कि कैलाश मकवाना की रिटायरमेंट डेट 30 नवंबर 2026 मानी जाएगी या 2 दिसंबर 2026 की जाएगी। इस फैसले से मकवाना की सेवानिवृत्ति की तारीख स्पष्ट होगी।

साथ ही, इस फैसले का असर DGP पद के लिए संभावित दावेदारों की पात्रता पर भी पड़ सकता है। डॉ. वरुण कपूर और पैनल में चौथे स्थान पर बताए जा रहे स्पेशल DGP पंकज श्रीवास्तव की दावेदारी की स्थिति भी इसी फैसले से प्रभावित हो सकती है। फिलहाल, अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।