मुरैना में खाद के हर कट्टे पर ₹30 ज्यादा लेने का आरोप

मुरैना जिले के सुमावली कस्बे में खाद के निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने का आरोप सामने आया है। आरोप है कि यूरिया और डीएपी के प्रत्येक कट्टे पर किसानों से 30 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। एक किसान ने इस पूरी प्रक्रिया का मोबाइल से वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने मामले की जांच कराने और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की बात कही है।

जिले में किसान पहले से ही खाद की किल्लत और ऑनलाइन पर्ची की परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में निर्धारित कीमत से अधिक राशि लिए जाने के आरोप ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है। सुमावली में संचालित सोसाइटी और नेमी चंद्र सगुन चंद्र जैन ट्रेडर्स पर किसानों से यूरिया और डीएपी के कट्टों के लिए 30 रुपए अधिक लेने का आरोप लगाया गया है।

किसान के मुताबिक, जब वह खाद खरीदने पहुंचा, तब उससे प्रत्येक कट्टे पर निर्धारित कीमत से अलग 30 रुपए अतिरिक्त मांगे गए। इसी दौरान उसने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। इस वीडियो में खाद के कट्टे पर अतिरिक्त राशि लिए जाने से जुड़ी जानकारी सामने आने का दावा किया गया है।

किसानों का कहना है कि उन्हें खाद की जरूरत है और इसी मजबूरी के कारण कई बार निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि खाद लेने के लिए अतिरिक्त राशि मांगे जाने से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

किसानों की परेशानी केवल खाद के अधिक दाम तक सीमित नहीं है। सर्वर डाउन रहने और ई-पर्ची नहीं कटने के कारण उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। किसानों के अनुसार, कई बार 8 से 10 दिन में खाद की पर्ची कटने के बाद उन्हें खाद मिल पाती है।

ऑनलाइन पर्ची की प्रक्रिया में होने वाले इंतजार के बाद भी किसानों को खाद के लिए अतिरिक्त रकम देने का आरोप है। किसानों का कहना है कि यदि प्रति कट्टा 30 रुपए अधिक देने पड़ें और ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर 50 रुपए भी जुड़ जाएं, तो खाद की कुल लागत बढ़ जाती है। इस वजह से उन्हें निर्धारित कीमत से अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है और खाद महंगी पड़ रही है।

किसानों के मुताबिक, ऑनलाइन पर्ची के 50 रुपए अलग से लिए जाने की बात भी सामने आ रही है। इस तरह खाद की कीमत के साथ अतिरिक्त वसूली और ऑनलाइन पर्ची से जुड़ी रकम मिलकर किसानों का खर्च बढ़ा रही है। किसानों का कहना है कि खाद की जरूरत के समय उन्हें इन अतिरिक्त पैसों का भुगतान करना पड़ रहा है।

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा, "किसान की शिकायत और वीडियो के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में अनियमितता सामने आने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।"

कलेक्टर के अनुसार, स्पष्ट निर्देश हैं कि किसान सरकारी संस्थानों या निजी विक्रेताओं से खाद खरीदें, लेकिन निर्धारित मूल्य से अधिक राशि किसी भी स्थिति में नहीं ली जा सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा करना अनैतिक है। संबंधित संस्थान के मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।