तमिलनाडु के गवर्नर का संबोधन: कंपनियों को मंजूरी में तेजी लाने के लिए इन्वेस्टर प्रमोशन कमीशन बनेगा चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने राज्य में बड़े निवेशों को मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज करने के लिए तमिलनाडु इन्वेस्टर प्रमोशन कमीशन बनाने का ऐलान किया है।
गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने गुरुवार, 18 जून 2026 को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान इस पहल की जानकारी दी।
यह कमीशन, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, उन कंपनियों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को तेज करेगा जो ₹200 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगी या कम से कम 5,000 लोगों को रोजगार देंगी। गवर्नर ने राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के विजन को दोहराया।
उन्होंने कहा कि 2036 तक तमिलनाडु को $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, ताकि विकास और रोजगार बढ़े।
सरकार ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) शुरू करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए सिंगल-विंडो सिस्टम लाया जाएगा, जिससे जल्दी मंजूरी मिल सके। इन कदमों से राज्य में औद्योगिक विस्तार तेज होगा और रोजगार के बड़े मौके पैदा होंगे।
इसके अलावा, आर्थिक स्थिरता और औद्योगिक विकास को बनाए रखने के लिए एक नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। यह नीति पुराने ढांचे के साथ तालमेल बिठाते हुए मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखेगी।
इसमें घरेलू और विदेशी कंपनियों को तमिलनाडु में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खास इंसेंटिव स्कीम भी शामिल होंगी। बिजनेस के लिए माहौल को और बेहतर बनाने के लिए राज्य का सिंगल-विंडो सिस्टम पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदला जाएगा।
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