भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 16 जून 2026 को राज्य सरकार सिक्योरिटी की नीलामी के नतीजे जारी किए। इस नीलामी में कुल ₹21,600 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव था, लेकिन ₹20,461.29 करोड़ स्वीकार किए गए।
महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा राशि जुटाई, जबकि गुजरात ने अपनी 12 साल की सिक्योरिटी के लिए कोई बोली स्वीकार नहीं की। राज्य सरकार सिक्योरिटी (SGS) वो ऋण उपकरण हैं जो राज्य अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जारी करते हैं। इस नीलामी में 6 से 12 साल की अवधि वाली सिक्योरिटी पेश की गईं।
आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड ने इसमें भाग लिया। गुजरात ने अपनी 12 साल की सिक्योरिटी के लिए कोई बोली स्वीकार नहीं की, जबकि पंजाब और उत्तराखंड ने क्रमशः 7 साल और 9 साल की सिक्योरिटी के लिए आंशिक राशि स्वीकार की।
महाराष्ट्र ने 7.44% से 7.78% तक की यील्ड पर सिक्योरिटी के पुनः जारी के माध्यम से धन जुटाया। कट-ऑफ यील्ड राज्यों के बीच अलग-अलग रही, जो बाजार की मांग और निवेशकों की भावना को दर्शाती है।
उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश की 6 साल की सिक्योरिटी की यील्ड 7.28% थी, जबकि असम की 10 साल की सिक्योरिटी 7.66% पर स्वीकार की गई। ये यील्ड राज्यों के लिए उधारी की लागत को दर्शाती हैं।
यह नीलामी राज्य सरकारों के वित्तीय प्रबंधन के प्रयासों को दर्शाती है, जिसमें आरबीआई इन लेन-देन को सुगम बनाने में मदद करता है। मुख्य बातें - आरबीआई ने 16 जून 2026 को राज्य सरकार सिक्योरिटी नीलामी की। - ₹21,600 करोड़ का प्रस्ताव था; ₹20,461.29 करोड़ स्वीकार किए गए।
- महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा राशि जुटाई; गुजरात ने 12 साल की बोली ठुकराई। - पंजाब और उत्तराखंड ने कुछ सिक्योरिटी के लिए आंशिक राशि स्वीकार की। - कट-ऑफ यील्ड राज्यों की उधारी लागत को दर्शाती है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल किस राज्य ने नीलामी में सबसे ज़्यादा राशि जुटाई?
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