मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में चमकविहीन गेहूं की खरीदी से जुड़े पुराने मामले पर अहम चर्चा हो सकती है। बैठक में कुल 21 विषयों पर विचार किया जाएगा। इनमें करीब छह साल पहले हुई खरीदी से संबंधित टेंडर का मामला भी शामिल है।
इस टेंडर को मंजूरी देने पर कैबिनेट में विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। चमक खो चुके गेहूं की खरीदी को लेकर सरकार का रुख क्या रहेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। प्रस्ताव के तहत करीब छह साल पुराने टेंडर को हरी झंडी देने पर चर्चा हो सकती है।
हालांकि, इस मामले में अंतिम फैसला क्या होगा, यह कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। यह मामला करीब छह साल पहले हुई गेहूं खरीदी से जुड़ा बताया जा रहा है। पुराने टेंडर को मंजूरी मिलने की स्थिति में इससे संबंधित आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो सकता है।
फिलहाल प्रस्ताव कैबिनेट के सामने विचार के लिए रखा जाएगा और अंतिम स्थिति बैठक में लिए गए फैसले के बाद ही सामने आएगी। कैबिनेट बैठक के एजेंडे में वन विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। इसमें CAMPA निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार किया जाएगा।
इस योजना से जुड़े प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। CAMPA निधि की सालाना कार्ययोजना के तहत वन संरक्षण और उससे संबंधित कामों के लिए तय गतिविधियों पर विचार किया जाएगा। वन विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव को भी बैठक के महत्वपूर्ण विषयों में माना जा रहा है।
हालांकि, इस पर भी अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अलग-अलग विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के एजेंडे में कुल 21 विषय शामिल हैं।
इन सभी विषयों पर विचार-विमर्श के बाद सरकार की ओर से फैसले लिए जाएंगे। इन प्रस्तावों पर होने वाले फैसलों का असर प्रशासनिक और विकास संबंधी गतिविधियों पर पड़ सकता है।
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