कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने जनता और एनआरआई की समस्याओं के लिए विशेष सचिवालय की घोषणा की

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने जनता की शिकायतों और प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेष सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में बेहतर प्रशासन और जनता के साथ संवाद को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनता की शिकायतों के लिए प्रस्तावित सचिवालय का नेतृत्व एक मंत्री करेंगे। यह सचिवालय प्रदर्शनकारी संगठनों से सीधे संवाद करेगा और उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने का प्रयास करेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम जनता और सरकार के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करेगा।

इसके अलावा, एनआरआई के मुद्दों को सुलझाने के लिए भी एक अलग सचिवालय बनाया जाएगा। यह पहल प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता देने और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

हालांकि, इन सचिवालयों के संचालन ढांचे और समयसीमा को लेकर अभी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन इस घोषणा ने जनता और एनआरआई समुदायों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है।

यह पहल कर्नाटक सरकार के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और विभिन्न समूहों की जरूरतों को समावेशी तरीके से पूरा करना है। Read full story for details.