कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में RSS से जुड़े टास्क फोर्स, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 की मूल भावना को कमजोर कर रहे हैं।
कांग्रेस ने RSS से जुड़े 'टास्क फोर्स' पर PESA और FRA के क्रियान्वयन को लेकर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में RSS से जुड़े टास्क फोर्स, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 की मूल भावना को कमजोर कर रहे हैं।
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में RSS से जुड़े टास्क फोर्स की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये टास्क फोर्स पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) की मूल भावना को जानबूझकर कमजोर कर रहे हैं। रमेश का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को उनके वन संसाधनों पर अधिकार देना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। लेकिन इन टास्क फोर्स की गतिविधियां इन कानूनों के उद्देश्यों को बाधित कर रही हैं।
जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इन टास्क फोर्स को कार्यकारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे इनकी भूमिका और अधिक विवादास्पद हो गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन कानूनों की मूल भावना और उद्देश्य को अक्षुण्ण रखना बेहद जरूरी है।
कांग्रेस नेता के इन आरोपों ने गैर-सरकारी संगठनों और RSS से जुड़े समूहों की सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में भूमिका को लेकर बहस छेड़ दी है। आदिवासी कल्याण पर इनके प्रभाव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक समूहों के बीच चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, इन टास्क फोर्स की संरचना और गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई है, जिससे मामले पर और जांच की संभावना बनी हुई है। Read full story for details.
